उत्तराखंड की जनता से धोखा है देहरादून में एक और विधानसभा भवन का निर्माणः हरीश रावत


देहरादून. उत्तराखंड संभवतः देश का अकेला ऐसा राज्य है जो अपने अस्तित्व में आने के 20 साल बाद भी अभी तक यह तय नहीं कर पाया है कि उसकी राजधानी (स्थाई) कौन सी है. पिछले विधानसभा सत्र में अचानक गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो ब्रह्मास्त्र फेंका था वह अब पलटकर सरकार की ओर आता दिख रहा है. देहरादून के रायपुर में नया विधानसभा भवन बनाने के लिए हलचल तेज़ होने का बाद इस पर राजनीति भी तेज़ हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे राज्य की जनता के साथ छल बताया है तो यूकेडी ने तीसरे विधानभवन के निर्माण पर आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है.

असली राजधानी देहरादून!

गैरसैंण में होने वाले हर सत्र में सराकर और विपक्ष के बीच गैरसैंण को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते रहे थे लेकिन समय बीतने के साथ लोगों को विश्वास होता जा रहा था कि यह ऐसा ही चलता रहेगा और गैरसैंण बस नूराकुश्ती का विषय बना रहेगा. इस साल 4 मार्च को गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अचानक गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान कर सनसनी मचा दी थी.

बीजेपी ने इसे बहुत बड़ा वादा पूरा करने के रूप में पेश किया और इसे राज्य के लोगों की जीत बताया. लेकिन उसके साथ ही सवाल उठने लगे थे कि ग्रीष्मकालीनी राजधानी गैरसैंण है तो असली राजधानी कौन सी है. बीजेपी इस मुद्दे को टालती रही है.हालांकि त्रिवेंद्र रावत सरकार ने भी देहरादून नगर निगम और देहरादून ज़िला प्रशासन के देहरादून को राजधानी (अस्थाई नहीं) बताने के दावों पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की. नगर निगम और ज़िला प्रशासन की वेबसाइट पर देहरादून को राजधानी गलती से लिखा गया था या जानबूझकर, यह पता करने की न कभी कोशिश की गई… न गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद ही इसे बदलने की बात हुई. देहरादू की इन दोनों प्रमुख सरकारी वेबसाइट्स आज भी देहरादून को राजधानी बता रही हैं.

देहरादून नगर निगम के साथ ही देहरादून ज़िला प्रशासन की वेबसाइट में देहरादून को राजधानी (अस्थाई नहीं) बताया गया है.

एक और विधानसभा भवन

अब यह मामला इसलिए उछला है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल बीते शुक्रवार को देहरादून के रायपुर में विधानसभा भवन और सचिवालय बनाने के लिए तैयार प्रोजेक्ट पर राज्य संपत्ति विभाग के अफसरों के साथ बैठक ली. उन्होंने कहा कि मौजूदा विधानसभा भवन अच्छी हालत में नहीं है, हाईवे पर होने से सत्र के दौरान जनता को भी परेशानी होती है, अभी विधानसभा भवन, सचिवालय, सीएम आवास व मंत्री आवास अलग-अलग जगह हैं, बेहतर होगा कि ये सब एक जगह पर ही हों.

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 2012 में रायपुर में नए विधानसभा भवन और सचिवालय सहित राजधानी बनाने को राज्य सम्पत्ति विभाग को 75 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे. इसके तहत वन विभाग को 7.62 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं और 15.37 करोड़ रुपये और दिए जाने हैं. उन्होंने कहा कि चूंकि सरकार वन विभाग को भूमि का मूल्य दे चुकी है, ऐसे में विधानसभा भवन सहित अन्य निर्माण की सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है.

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि मौजूदा विधानसभा भवन अच्छी हालत में नहीं है.

राज्य की जनता के साथ छल

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस कवायद को बिल्कुल गलत बताया है. न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजधानी एक ही होनी चाहिए और वह है गैरसैंण. जब तक गैरसैंण में ढांचा तैयार नहीं हो जाता तब तक आप देहरादून में राजधानी रखिए, यहां से काम चलाइए.

ग्रीष्मकालीन राजधानी (गैरसैंण) अगर इस इरादे से है कि वहां जो इंफ़्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें तेज़ी आ जाएगी और 6 महीने से ही मुख्यमंत्री, मंत्री, सचिव आदि वहां बैठना शुरु करेंगे तो थोड़ा-बहुत सरकार का काम वहां शुरु हो जाएगा, तो यह ठीक है. हम ग्रीष्मकालीन राजधानी को ही एक कदम राजधानी की ओर मान लेते हैं.

अगर ग्रीष्मकाल में मुख्यमंत्री वहां नहीं गए हैं और सचिव आदि नहीं बैठ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया गया है. अब यह धोखा और ज़्यादा प्रबल दिखाई दे रहा है जब आप रायपुर में दूसरा विधानसभा भवन बना रहे हैं. यह आप तीसरा विधानसभा भवन जो बना रहे हैं यह मज़ाक है राज्य के साथ.

पूर्ण नहीं… राजधानी गैरसैंण

हरीश रावत कहते हैं कि उनकी सरकार ने गैरसैंण में आधारभूत सरंचना के विकास के लिए दर्जनों सड़कें मंज़ूर की थीं. इनमें से 8 प्रमुख सड़कें राज्य के अन्य स्थानों को गैरसैंण से जोड़ने वाली हैं. इनमें से 3 लगभग तैयार भी हो चुकी हैं और 5 अभी बननी बाकी हैं. उन पर पैसा खर्च किया जाना चाहिए.

रावत कहते हैं कि उनकी सरकार में गैरसैंण में सचिवालय बनाने के लिए 55 करोड़ रुपये दिए गए थे. इनमें से 7 करोड़ रुपये तो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी को एडवांस में दिए गए थे. आप वहां सचिवालय बनवाइए, देहरादून में एक और सचिवालय का क्या मतलब है?

हरीश रावत कहते हैं कि पूर्ण राजधानी जैसी कोई चीज़ नहीं होती राजधानी होती है. चूंकि गैरसैंण में इंफ़्रास्ट्रक्चर था नहीं इसलिए देहरादून से काम चलाया जा रहा था. अब सरकार वहां से काम शुरु करे और राजधानी गैरसैंण की दिशा में आगे बढ़े. कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैरसैंण को राजधानी बनाने की दिशा में तेज़ी से बढ़ा जाएगा.

गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के ऐलान के बाद जश्न में शामिल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत.

आर-पार की लड़ाई लड़ेगी यूकेडी

उत्तराखंड क्रांति दल ने तीसरा विधानसभा भवन बनाने का विरोध करते हुए इसे राज्य आंदोलन और आंदोलनकारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया. यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता सुनील ध्यानी ने कहा कि राज्य सरकार तीसरे विधानसभा भवन का निर्माण देहरादून के रायपुर में करेगी तो यूकेडी इसके खिलाफ आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार है.

ध्यानी ने कहा कि एक तरफ़ सरकार कोरोना काल में मितव्ययिता के नाम पर नौकरियां खत्म कर रही है, प्रमोशन रोक रही है और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बैंक और खुले बाजार से कर्ज़ ले रही है लेकिन अपनी फ़िजूलखर्ची पर कोई रोक नहीं लगा रही. देहरादून नगर निगम भवन में मेयर, नगर आयुक्त व नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय निर्माण व मरम्मत पर करोड़ों रुपये कोरोना काल के दौरान खर्च कर दिए गए.





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