ऐसे चलाएंगे गाड़ी तो नहीं चल पाएगी घर की गाड़ी… ट्रांस्पोर्टर्स ने पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के SOP को नकारा


ट्रांस्पोर्टर्स का कहना है कि अगर वे नई गाइडलाइन के मुताबिक गाड़ियां चलाएंगे तो उनका खर्च नहीं निकल पाएगा.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, विक्रम, टैक्सी, मैक्सी कैब, मिनी बस और बस के लिए यह SOP जारी की गई है.

देहरादून. उत्तराखंड परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन के वाहनों के लिए SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजिंग) यानी गाइडलाइन जारी कर दी है लेकिन सार्वजनिक परिवहन के लिए गाड़ियां चलाने वाले ट्रांसपोर्टर्स ने इस SOP को खारिज कर दिया है. इन ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर वे नई गाइडलाइन के मुताबिक गाड़ियां चलाएंगे तो उनका खर्च नहीं निकल पाएगा. इस तरह गाड़ियां चलाकर तो वे अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस तक नहीं कर पाएंगे घर का खर्च निकालना तो दूर की बात है.

ये है SOP

कोविड-19 के चलते 31 मई तक चलने वाले लॉकडाउन पार्ट-4 में सार्वजनिक परिवहन के लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है. यह गाइडलाइन उत्तराखंड राज्य के ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन के ज़िलों में लागू रहेगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, विक्रम, टैक्सी, मैक्सी कैब, मिनी बस और बस के लिए यह SOP जारी की गई है.

देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर में सबसे ज्यादा विक्रम थ्री-व्हीलर पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के रूप में चलते हैं. इसके लिए भी जो नई गाइडलाइन आई है उसमें विक्रम में दो कैटेगरी रखी गई हैं. इसमें ड्राइवर समेत 3 और 4 लोग एक समय में यात्रा कर सकेंगे. ई-रिक्शा में चालक एक बारी में दो यात्रियों को ही बैठा सकता है यानी कुल तीन लोग. ऑटो रिक्शा चालक तो एक ही सवारी बैठा सकता है मतलब उसके समेत दो ही लोगों को ऑटो में बैठने की अनुमति रहेगी.इसी तरह टैक्सी कैब में चालक सहित तीन लोग ही यात्रा कर सकेंगे तो मैक्सी कैब में तीन कैटेगरी हैं. चालक समेत 4, 5 और 6 लोग एक समय यात्रा कर सकेंगे. बस और मिनी बस में 50 फ़ीसदी सवारी बैठाने की अनुमति   गई है.

ट्रांस्पोर्टर्स का इनकार

आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के तीन ज़िलों देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार में 35 सौ विक्रम हैं. प्रदेश में करीब 7000 ऑटो हैं और देहरादून में 270 सिटी बस हैं. हालांकि सरकार ने पब्लिक ट्रांस्पोर्ट  के व्यवसायियों के लिए  परमिट नवीनीकरण की फीस में छूट के साथ रोड टैक्स में 3 महीने की छूट दी है लेकिन सिर्फ सिर्फ़ पर्यटन विभाग से जुड़ी योजनओं से लोन लेने वालों के लिए है.

सिटी बस यूनियन के महासचिव विजय वर्द्धन डंडरियाल ने साफ़ कर दिया है कि इतनी कम सवारी में उनका गुज़ारा नहीं हो पाएगा इसलिए वे सड़कों पर बसें उतारेंगे ही नहीं. विक्रम यूनियन के प्रधान रविंद्र का भी मानना है  कि गाड़ी के डीज़ल का खर्च भी नहीं निकल पाएगा इसलिए उन्होंने मांग की है कि सरकार गाड़ी की फिटनेस और रोड टैक्स पर छूट दे और कम से कम पांच सवारी बैठाने की परमिशन दे. नहीं तो वह गाड़ी सड़क पर नहीं उतारेंगे.

हालांकि कुछ लोग ट्राय करने के पक्ष में भी दिख रहे हैं. ऑटो चालक प्रियांक का कहना है कि वह दो-चार दिन तक गाड़ी चालकर देखेंगे. अगर उनका खर्च ज्यादा होता है और कमाई कम तो वह भी ऑटो बंद कर घर में ही बैठेंगे.

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First published: May 22, 2020, 9:07 PM IST

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