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कोरोना महामारी के दौरान भी कारोबारियों को बिजली बिल भेजने के खिलाफ आप का प्रदर्शन

  • नेता बोले- महामारी में भी बिजली बिलों के नाम पर लूट रही पंजाब सरकार

दैनिक भास्कर

Jun 20, 2020, 08:24 AM IST

रोपड़. आम आदमी पार्टी ने कोरोना महामारी दौरान सरकारी की और से भेजे बिजली बिलों के विरोध में रोष जताया और डीसी रोपड़ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र भेजा। पार्टी के जिला अध्यक्ष हरदियाल सिंह ने बताया कि अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा कोरोना महामारी के चलते नागरिकों, व्यापारियों, कारोबारियों व इंडस्ट्री को सहूलियतों दी जा रही हैं जबकि पंजाब सरकार वित्तीय सहायता भेजने की बजाए बिजली के भारी बिल भेज रही है।

राज्य की आर्थिक व्यवस्था चलाने वाले व्यापारियों व कारोबारियों को फिक्स चार्ज के नाम पर लूटा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान मीडियम स्केल व लार्ज स्केल इंडस्ट्री के दो महीनों के बिजली के बिल फिक्स चार्ज के रूप में 350 करोड़ रुपए की राहत देने के एेलान के बाद इनकार करके उसे पंजाब राज्य बिजली रेगुलेटरी कमिशन पर डालकर सरकार वादे से भाग रही है।

नेताओं ने कहा कि इंडस्ट्री को आधी समर्था के साथ चलाने के निर्देश दिए हैं। इस समय दौरान बिजली बोर्ड द्वारा पूरा फिक्स चार्ज लेना गलत है। इसकी वजह से इंडस्ट्री को बिजली 15-20 रुपए प्रति यूनिट पड़ रही है।

इस तरह बहुत से व्यापारी जिनके शॉपिंग मॉल में दुकानें, मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, जिम, होटल व स्कूल पूर्ण तौर पर बंद पड़े हैं। उनके बिजली बिल के फिक्स चार्ज लेना किसी भी पक्ष में जायज नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अप्रैल में ऐलान किया था कि व्यापारियों, कारोबारियों, इंडस्ट्री बिजली खपतकारों के निर्धारित चार्ज माफ किए जाएंगे लेकिन मई में सरकार ने घोषणा को बदल दिया और कहा कि 18 फीसदी ब्याज के साथ किस्तें दी जा सकती हैं। यह किस तरह की राहत है जिसमें किस्तों की सहूलियत लेने के लिए 18 फीसदी ब्याज देना पड़े।

उन्होंने मांग करते हुए कहा कि लोगों के 3 महीने के बिजली बिल  माफ किए जाएं। इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स, सीवरेज बिल, बैंकों के लोन की किस्तें समेत अन्य टैक्स से लोगों को राहत दी जाए। ताकि बंद पड़े व्यापार को दोबारा शुरू किया जा सके।

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