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कोल ब्लॉक नीलामी: केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हेमंत सरकार

सीएम हेमंत सोरेन (File Photo)
हाइलाइट्स
  • कोल ब्लॉक की नीलामी किए जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार।
  • सीएम हेमंत सोरेन बोले- झारखंड के लिए भी वर्षों से ज्वलंत विषय रहा है कोल ब्लॉक।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन कार्य शुरू करने के पहले राज्य व्यापी सर्वे होना चाहिए था।

रवि प्रकाश सिन्हा/रांची

केंद्र सरकार द्वारा कोल ब्लॉक की नीलामी किए जाने के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार (Jharkhand government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने शनिवार को रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोल ब्लॉक की नीलामी के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। बता दें, केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोल ब्‍लॉक को वर्चुअल नीलामी के लिए लॉन्च किया है। गुरुवार को पीएम माेदी ने 41 कोल ब्‍लॉकों की कॉमर्शियल माइनिंग के लिए खोलने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि कोयला ब्लॉकों को कॉमर्शियल माइनिंग के लिए खोलना देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक अहम कदम साबित होगा।

झारखंड के लिए भी वर्षों से ज्वलंत विषय रहा है कोल ब्लॉक

हेमंत सोरेन ने कोल ब्लॉक में केंद्र सरकार के लिए गए फैसले को व्यक्तिगत निर्णय बताते हुए कहा कि इस मसले पर राज्य सरकार को भी विश्वास में लेने की जरूरत है, कोल ब्लॉक झारखंड के लिए भी वर्षों से ज्वलंत विषय रहा है। अब केंद्र सरकार द्वारा नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे फिर उसी पुरानी व्यवस्था में पहुंच जाएंगे, जिससे बाहर निकल कर यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि कोयला खनन के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए दशकों बाद तक कई रैयतों और भू मालिकों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, झारखंड के लिए विस्थापन एक बड़ी समस्या रही है। जमीन विवाद के कई मामले अब भी लंबित है, जमीन हाथ से निकल जाने के बाद कई मजदूर सड़कों पर जीवन गुजारने को मजबूर हुए हैं, इसलिए कोल ब्लॉक को लेकर जल्दबाजी नहीं करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया गया था, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिलने और राज्य सरकार को पारदर्शिता का भरोसा नहीं दिला पाने के अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया गया है।

खनन कार्य से पहले राज्य व्यापी सर्वे हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि होना यह चाहिए था कि खनन कार्य शुरू करने के पहले राज्य व्यापी सर्वे होना चाहिए था कि इससे कितने लोगों को फायदा हुआ और नहीं हुआ, तो क्यों नहीं लाभ मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसे समय में नीलामी का निर्णय लिया, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से जकड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विदेशी निवेश की बात कर रही है, लेकिन अभी आवागमन ही बंद है, कई अन्य समस्याएं भी हैं। इसके अलावा मांग भी अभी घटी है, उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, ऐसे समय में कोल ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार ने कानूनी लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है।

व्यापारियों का एक समूह देश को जकड़ना चाहता है

हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार क्यों हड़बड़ी में है, इसके पीछे क्या कारण है, यह किसी से छिपा नहीं हैं। पूरी तरह से व्यापारियों का एक समूह देश को जकड़ लेना चाहता है। यही उसी कहावत को चरितार्थ करता है कि गांव में आग लगी है और कोई घर से सामान चोरी कर भाग निकले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में आगे न बढ़े, स्वस्थ परंपरा के अनुसार राज्य को भी विश्वास में लेकर आगे बढ़े,एकतरफा कार्रवाई बेहतर नहीं होगी।

10 लाख श्रमिकों को प्रतिदिन काम देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में देशभर के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी हो रही है, उन्हें राजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, राज्य सरकार को इसकी चिंता है। जिन लोगों ने बुरा वक्त देखा गया है, उससे उन्हें कैसे उबारें, इसके लिए सहयोग का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व से संचालित उद्योग पुनः शुरू हों, अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज राज्य के तीन जिलों समेत देश के अन्य जिलों में प्रधानमंत्री जन कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने तीन महीने पहले ही इस काम में शुरू कर दिया था। मनरेगा समेत अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से आज राज्य के छह लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और काम में गति देकर प्रति दिन दस लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

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