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चीन के सामानों की बिक्री होगी या नहीं, इसका फैसला भारत सरकार को लेना है: हेमंत सोरेन

चीन के सामानों की बिक्री होगी या नहीं, इसका फैसला भारत सरकार को लेना है: हेमंत सोरेन
हाइलाइट्स
  • चीन के वस्तुओं का बहिष्कार किए जाने की मांग पर हेमंत सोरेन ने कहा- चीन के सामान की बिक्री होगी या नहीं, इसका निर्णय भारत सरकार को लेना है।
  • हेमंत सोरेन ने कहा कि चीन के सामानों का बहिष्कार करने पर भारत सरकार ही निर्णय ले सकती है, राज्य की कोई भूमिका नहीं।
  • देश के समक्ष स्पष्ट रूप से सारी बातों को रखना चाहिए- सीएम सोरेन।

रांची/रवि प्रकाश सिन्हा

भारत-चीन सीमा पर उत्पन्न तनाव के बीच चीन के वस्तुओं का बहिष्कार किए जाने की मांग पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि चीन के सामान की बिक्री होगी या नहीं, इसका निर्णय भारत सरकार को लेना है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे, कल नेपाल के सामान का बहिष्कार करेंगे, किसका-किसका बहिष्कार करेंगे, यह निर्णय भारत सरकार को लेना है।

हेमंत सोरेन ने कहा कि चीन के सामानों का बहिष्कार करने पर भारत सरकार ही निर्णय ले सकती है, इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है, केंद्र सरकार मौजूदा हालात को किस तरह से देख रही है, इस पर कई विशेषज्ञ भी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज एक सीमा पर सिर्फ तनाव नहीं है, कई सीमा पर तनाव है, लेकिन चर्चा सिर्फ एक सीमा की हो रही है। केंद्र सरकार को देश की जनता के समक्ष स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, किटपिट तरीके से या कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से संदेश देने की जगह देश के समक्ष स्पष्ट रूप से सारी बातों को रखना चाहिए।

कोल ब्लॉक नीलामी मामले में SC में अर्जी दाखिल करने पर सोरेन ने कही ये बात

कोल ब्लॉक नीलामी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड के लोग काफी लंबी लड़ाई के बाद अपने हक को लेकर जागरूक हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था क्यों ध्वस्त हुई है, कितने लोगों का रोजगार छीना है, उद्योग धंधे बंद हुए है, कितने घरों का चूल्हा नहीं जल रहा है, केंद्र सरकार के निर्णयों से लोगों की जान क्यों जा रही है, सारी बातों को लेकर सभी चिंतित हैं।

राज्य सरकार लोगों को हक दिलाने का काम करेगी: सीएम

उन्होंने बताया कि झारखंड में पूर्व से ही भारत सरकार के कई उपक्रम संचालित हैं, क्या उन परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले लोगों को हक मिल चुका है, क्या इन परियोजनाओं से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा है। आज झारखंड के लोग लाल पानी और काला पानी पीने को मजबूर हुए हैं, माइनिंग क्षेत्र में सबसे अधिक बीमारियां सृजित हुई हैं, केंद्र सरकार को इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा। अब राज्य सरकार ने पूर्ण तरीके से इन मामलों पर ध्यान देने का निर्णय लिया है और राज्य सरकार लोगों को हक और अधिकार दिलाने का काम करेगी।

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