राजाजी से मुनि चिदानंद का अवैध कब्ज़ा हटाने के आदेश, सरकार को हाईकोर्ट में पेश करनी होगी ATR भी


परमार्थ आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद के राजनेताओं और अन्य प्रभावशाली लोगों से अच्छे संबंध हैं.

जनहित याचिका में कहा गया है कि मुनि चिदानंद पार्क के भीतर कुनाऊ गांव में 2006 से लगातार भारी निर्माण कर रहे हैं लेकिन उनके रसूख के आगे वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा.

नैनीताल. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क के 14 किलोमीटर अंदर कुनाऊ गांव में अतिक्रमण पर कार्रवाई का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा है कि रिज़र्व फ़ॉरेस्ट की भूमि पर किसी तरह का कब्जा नहीं किया जा सकता है. इस मामले में किसी तरह की हीलाहवाली की गुंजाइश खत्म करते हुए हाईकोर्ट ने अवैध कब्ज़ाधारियों पर कार्रवाई कर उसकी रिपोर्ट (Action Taken Report) एक जुलाई तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया. इस फ़ैसले का असर वन गुर्जरों के 36 परिवारों पर भी पड़ेगा जो अवैध रूप से वन भूमि में रह रहे हैं.

यह है मामला

हरिद्वार से 14 किलोमीटर दूर राजाजी पार्क के भीतर कुनाऊ गांव में लम्बे समय से भारी निर्माण चल रहा था. हरिद्वार के अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि मुनि चिदानंद पार्क के भीतर कुनाऊ गांव में 2006 से लगातार भारी निर्माण कर रहे हैं लेकिन उनके रसूख के आगे न वन विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है और न ही सरकार में कोई सुनने को तैयार है.

याचिका में कहा गया था कि इस स्थान पर वन विभाग की चौकी है लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. याचिका में निर्माण पर रोक व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है.वन गुर्जर भी हैं काबिज़

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने कोर्ट में माना कि इस गांव में वन गुर्जरों के 36 परिवार हैं जिनको यूपी के दौर में बसाया गया था. इन्हें आवास और कृषि के लिए ज़मीन लीज़ पर दी गई थी जो 1990 में खत्म हो गई है.

इसके साथ ही सरकार ने कोर्ट में यह भी बताया कि मुनि चिदानंद के नाम गांव की कोई भी भूमि सरकारी रिकार्ड में नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने सरकारी ज़मीन को खाली करवाने का आदेश दे दिया है.

अब करनी ही होगी कार्रवाई

जनहित याचिका दायर करने वाले वकील विवेक शुक्ला कहते हैं कि कोर्ट के इस आदेश के बाद अब लीज़ खत्म होने के चलते गांव पर असर पड़ना तय है. अब राज्य सरकार को और हीला-हवाली करने के बजाय तुरंत कार्रवाई करनी होगी और राजाजी पार्क के अंदर से सभी तरह का कब्ज़ा हटाना होगा.

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First published: June 19, 2020, 5:15 PM IST





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