हेलीकाप्टर पहनने के बाद भी कटौती हो सकती है संयोजन, सरकार बदलने जा रही इन नियम, जानिए कैसे

लोकल हेलीकाप्टर पहनने पर तुमसे लग सकता है।

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि दुपहिया सवारों के लिए बीआईएस मानक वाले हेलीकॉप्टर लगाने अनिवार्य होंगे। लोकल हेलीकॉप्टर पहनकर दुपहिया वाहन चालने पर भाल लगाए जाएंगे।

नई दिल्ली। अब हाईवे पर समय या किसी सड़क किनारे से हेलीकॉप्टर खरीदना आपको भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है, जिसमें दुपहिया वाहनों पर लोकल क्वॉलिटी का हेलीकॉप्टर लगाने पर सारांश कटौती हो सकती है। इस नियम के लागू हो जाने के बाद अगर कोई दुपहिया सवार लोकल हेलीकॉप्टर पहनकर बाहर निकल गया तो उंगलियां करेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि दुपहिया सवारों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) स्टैंडर्ड वाले हेलीकॉप्टर लगाने अनिवार्य होंगे।

1 मार्च ये लागू होगा नया नियम

नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इन हेलीकॉप्टर के उत्पादन और बिक्री के लिए भी नए नियम लागू किए जा रहे हैं। साथ ही, लोकल हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग पर आपको और जेल की सजा का भी प्रावधान है। 1 मार्च 2021 से इस नियम को देशभर में लागू कर दिया जाएगा।

हेमट पर बीआईएस प्रतीक प्रिंट करना अनिवार्य होगाशौचालय मैन्युफैक्चरिंग करने वाले को क्वॉलिटी स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी देने के लिए प्रत्येक हेलीकाप्टर पर बीआईएस विनियम, 2018 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक लाइसेंस के तहत मानक प्रतीक भी प्रिंट करना होगा। हालाँकि, अगर इसका निर्यात किया जाता है तो यह अनिवार्य नहीं होगा। एक्स किए गए जाने वाले हेलीकॉप्टर पर विदेशी निर्माताओं की मांग और जरूरत के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग की इच्छा। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो बीआईएसटी अधिनियम 2016 के तहत दंडित किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: इलेक्ट्रिक वाहन कितना फायदेमंद? जानिए क्यों नहीं दिखा रहे हैं लोग

सरकार को सुझाव भेजने के लिए 30 दिन का समय

इस नोटिफिकेशन में परिवहन मंत्रालय ने 30 जुलाई को अधिसूचना जारी कर आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। लोगों और सम्बंधित कंपनियों को सुझाव देने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। अगर आप भी इस संबंध में सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो लेटर लिखकर या ई-मेल के जरिये भेज सकते हैं।

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