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Reservation: जिस मुद्दे पर BJP हो चुकी है चारो खाने चित, बिहार चुनाव से पहले उसे फिर से गरमाने की कोशिश में विपक्ष


Edited By Abhishek Kumar | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:

बिहार में आरक्षण के मुद्दे को फिर से हवा देने की कोशिश।
हाइलाइट्स
  • बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मौजूदा आरक्षण प्रक्रिया पर उठाया सवाल
  • आरजेडी बोली- आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया जाना चाहिए
  • उपेंद्र कुशवाहा भी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग कर चुके हैं
  • 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर ही हारी थी

नीलकमल, पटना

कोरोना संक्रमण काल के बीच में बिहार विधान सभा चुनाव को नजदीक आते देख राजनीतिक दलों के नेता सक्रिय होने लगे हैं। बता दें की बिहार में इसी साल विधान सभा के चुनाव होने हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधान सभा के चुनाव कब होंगे इसपर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जिस बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए ने मात खायी थी। 2020 बिहार विधान सभा चुनाव में महागठबंधन के सभी दल एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गरम करने की कोशिश में हैं।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नवभारत टाइम्स.कॉम से बात करते हुए कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस वजह से आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा अब बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है, जबकि प्रावधान के अनुसार आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मांझी ने कहा कि वे सामान्य वर्ग को मिले आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनका मानना है कि समुदायों को आरक्षण में उनका हिस्सा उनके अधिकार के तौर पर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में 85 फीसदी आबादी वाले लोगों को मात्र 50 प्रतिशत आरक्षण के दायरे में बांध दिया गया है। जबकि 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लोग 50 फीसदी का लाभ उठा रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि फिलहाल आबादी में 54 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि आबादी में अनुसूचित जाति की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी रहने के बावजूद उसे 15 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। ऐसे में अगर आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाती है तो सभी को इसका लाभ मिलेगा।

आरजेडी ने कहा 85 प्रतिशत हो आरक्षण का दायरा

आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का कहना है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया जाना चाहिए। आरजेडी विधायक और प्रवक्ता विजय प्रकाश ने नवभारत टाइम्स.कॉम को बताया कि हमारे नेता लालू यादव तो हमेशा से मंडल कमीशन के आधार पर आरक्षण लागू करने की बात करते रहे हैं। लालू यादव पिछले 15 साल से कहते आ रहे हैं कि जातिगत आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी-उसकी उतनी भागीदारी भागेदारी होनी चाहिए।

आरजेडी विधायक ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार आखिर जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक क्‍यों नहीं कर रही है? इससे पता चल जाएगा कि कौन सी जाति कितनी गरीब है।

उपेंद्र कुशवाहा भी आरक्षण का दायरा बढ़ाने के पक्षधर

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने भी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग करते हुए न्यायपालिका में चयन प्रक्रिया भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरह करने को लेकर जुडिशियरी आयोग के गठन करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि कोलेजियम सिस्टम के कारण अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी और ऊंची जाति का गरीब छात्र जज नहीं बन सकता है, भले ही वह कितना भी मेधावी क्यों नहीं हो। जज खुद ही अपना उत्तराधिकारी चुन लेते हैं। वे लोग ही तय करते हैं अगला जज कौन होगा। यह व्यवस्था लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि न्यायपालिका में दलित, पिछड़ा और महिलाओं की ना के बराबर प्रतिनिधित्व है। उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं कि अगर हम जज के नामों को देखेंगे, तो हमें उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता चल जाएगा और न्यायपालिका में सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी मेरिट से जज नहीं बन पाता है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब सवर्ण, अल्पसंख्यक और वंचितों को न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने पूरे देश में ‘हल्ला बोल, दरवाजा खोल’ अभियान भी चलाया था।



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