UP MLA अमनमणि त्रिपाठी को पास देने के मामले में हाईकोर्ट में PIL, सरकार ने की खारिज करने की मांग


UP MLA अमनमणि त्रिपाठी की तीन गाड़ियों और उनके समेत 10 लोगों को देहरादून ज़िलाधिकारी कार्यालय से श्रीनगर, बदरीनाथ, केदारनाथ जाने लिए 4 दिन का पास जारी किया गया था.

4 मई को राज्य सरकार ने कहा था कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

नैनीताल. उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी समेत 10 लोगों को लॉकडाउन के दौरान बदरीनाथ-केदारनाथ जाने के लिए का पास देने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस मामले की सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका में दस्तावेज़ों की कमी और याचिका के कानून के अनुरूप न होने पर फटकार लगाई और एक हफ्ते में सभी त्रुटियां दूर करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार ने इस पीआईएल को अनावश्यक बताते हुए इसे खारिज करने की मांग की है.

कर्णप्रयाग तक पहुंचे

इसी महीने की 2 तारीख को जब लॉकडाउन के चलते अंतर्राज्यीय तो क्या अंतरज़िला आवाजाही भी बंद थी तब यूपी के महाराजगंज ज़िले की नौतनवा से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी बदरीनाथ-केदारनाथ जाने के इरादे से कर्णप्रयाग पहुंच गए थे. त्रिपाठी की तीन गाड़ियों और उनके समेत 10 लोगों को देहरादून ज़िलाधिकारी कार्यालय से श्रीनगर, बदरीनाथ, केदारनाथ जाने लिए 4 दिन का पास जारी किया गया था.

बाद में पता चलाकि ज़िलाधिकारी कार्यालय से इसलिए पास जारी किया गया क्योंकि अपर सचिव, मुख्यमंत्री, ओमप्रकाश ने इसके लिए बाकायदा एक लेटर जारी किया था. विधायक का काफ़िला 3 तारीख को कर्णप्रयाग तक पहुंच गया लेकिन वहां से पुलिस ने उसे लौटा दिया. वापसी में मुनि की रेती में विधायक फिर पुलिस से उलझ गए तो सोशल मीडिया में बवाल के बाद उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया.इस मामले पर सोशल मीडिया में बवाल होने के बाद राज्य सरकार ने कहा कि वह इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को सज़ा ज़रूर दी जाएगी. 4 तारीख को राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक के कहा था कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी. आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो केस हाईकोर्ट पहुंच गया.

खारिज कर दें याचिकाः सरकार

देहरादून के आलोक घिल्डियाल ने आज हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर इस मामले की सीबाआई से जांच करने की मांग की. याचिका ढंग से तैयार न किए जाने की वजह से होईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाकर एक हफ़्ते में ठीक करने का निर्देश दिया.

आज राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में यूपी और उत्तराखण्ड में विधायक और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है लिहाजा इस केस में सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है. सरकार ने कोर्ट को कहा कि ये याचिका खारिज करने योग्य है.

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First published: May 22, 2020, 5:38 PM IST

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